PM Surya Ghar Yojana: केंद्रीय मंत्रिमंडल में गुरुवार को पीएम सूर्य घर मुक्त बिजली योजना को मंजूरी दे दिए हैं! इसके जरिए सरकार एक करोड़ घरों पर छत पर सोलर पैनल लगाने पर सब्सिडी और 300 यूनिट मुक्त बिजली देने का प्रावधान कर रहे हैं! क्या है योजना क्या है और आप रूफटॉप सोलर योजना के तहत सब्सिडी के लिए कैसे आवेदन कर सकते हैं? और सब्सिडी का लाभ कैसे उठा सकते हैं यह सारी जानकारी यहां दी गई है!

 पीएम सूर्य घर मुक्त बिजली योजना एक केंद्रीय योजना है जिसका लक्ष्य भारत में उन एक करोड़ परिवारों को मुफ्त बिजली प्रदान करना है!

 जो छत पर सौर ऊर्जा इकाइयां स्थापित करना चलते हैं ऐसे परिवारों को हर महीने 300 यूनिट मुक्त बिजली मिल सकेगी! यह 75,021 करोड रुपए खर्च वाली योजना है!

कैसे काम करती हैं?

 यह योजना 2 किलोवाट क्षमता तक के सिस्टम के लिए सॉरी इकाइयां लागत का 60% और 2 से 3 किलो वाट क्षमता की सिस्टम के लिए अतिरिक्त सिस्टम लागत का 40% सब्सिडी देती है!

 यह सब्सिडी 3 किलो वाट क्षमता तक सीमित कर दी गई है! मौजूदा मानक कीमतों पर इसका मतलब 1 किलोवाट प्रणाली के लिए ₹30000 प्रति है, 2 किलोवाट प्रणाली के लिए ₹60000 और 3 किलो वाट या अधिक प्रणाली के लिए ₹78000 होगा!

 इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए कौन पात्र है?

1. आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए!
2. घर में सोलर पैनल लगाने के लिए उपयुक्त छत होनी चाहिए!
3. परिवार के पास वेद बिजली कनेक्शन होना चाहिए!
4. सौर पैनलों के लिए किसी अन्य सब्सिडी का लाभ नहीं लेना चाहिए!

पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए आवेदन कैसे करें?

सबसे पहले इच्छुक उपभोक्ताओं को राष्ट्रीय पोर्टल www.pmsuryagarh.gov.in पर पंजीयन करना होगा इसमें राज्य और बिजली वितरण कंपनी का चयन करना होगा!

राष्ट्रीय पोटली चौक परिवारों को उचित सिस्टम आकर लाभ गणना विक्रेता रेटिंग आदि जैसी आवश्यक जानकारी प्रदान करके सहायता करेगा! उपभोक्ता विक्रेता और छत के शीर्ष सॉरी गाय का चयन कर सकते हैं जिसे वह अपनी छत पर स्थापित करना चाहते हैं!

 हां एक परिवार तीन किलो वाट तक की आवासीय आरटीएस प्रणाली की स्थापना के लिए बिना किसी गारंटी के कम ब्याज दर पर ऋण ले सकते हैं, जो वर्तमान में लगभग 7%प्रतिशत के दर पर है!

 यह ब्याज दर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय भारती की गई रिपोर्ट दर से 0.5% अधिक है यदि रिपोर्ट दर जो वर्तमान में 6.5% है को घटकर 5.5% कर दिया जाता है तो उपभोक्ता के लिए प्रभावी ब्याज दर मौजूदा 7% के बजाय 6% हो जाएगी!

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